उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल सात अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

किसानों को आवारा जानवरों की वजह से होने वाली परेशानी पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा की गई। सरकार ने गोवंश संरक्षण नियमावली में बदलाव किया है। इसमें गौ आश्रय स्थल के संचालन की नियमावली बनाई गई है। इसके लिए कार्पस फंड बनाया जाएगा।

प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता सिद्घार्थ नाथ सिंह के मुताबिक दान, चंदा, केंद्र और सरकारी विभाग के सहयोग, मंडी परिषद की आय का दो फीसदी, यूपीडा के टोल से 0.5 फीसदी और राजस्व परिषद की आय से एक फीसदी से लेकर कार्पस फंड में डाला जाएगा।

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इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना अधिनियम और यूपी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है ।

लखनऊ में हुई कैबिनेट की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार और जनता के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया।

सिद्धार्थ नाथ सिंह के मुताबिक अमेठी के डिग्री कॉलेज को लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्घ कर दिया गया है । अभी तक यह कानपुर विश्विद्यालय से संबद्घ रहा है। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973, 1975 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया।

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इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में शराब के उत्पादन और बिक्री के कीमत तय करने से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल में पेश करने को लेकर राज्यपाल की सहमति लेने को भी मंजूरी दी गई।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, “कैबिनेट बैठक में चालू सत्र के लिए राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। स्थानांतरण नीति में संशोधन के जरिए राज्य कर्मचारियों के तबादलों के लिए अंतिम समयसीमा को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।”

लोकसभा चुनाव के बाद हुई यह कैबिनेट बैठक तकरीबन ढाई महीने बाद आयोजित की गई है।