केंद्र सरकार की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा

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नई दिल्ली निर्मोही अखाड़ा ने केंद्र सरकार की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है । निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सरकार विवादित ज़मीन का कोई भी हिस्सा किसी को नहीं दे सकती।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च याचिका में याचिका देकर आग्रह किया था कि कोर्ट अपने पहले के आदेश को रिव्यू करे और अधिग्रहित की गई 67.7 एकड़ ज़मीन का अतिरिक्त हिस्सा मूल मालिकों को लौटा दे।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक केंद्र सरकार की इस याचिका पर सुनवाई नहीं की है । कोर्ट ने इस पूरे मामले में विवाद के सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटारे के लिए मध्यस्थता का आदेश दिया हुआ है।

राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्मोही अखाड़ा पक्षकार है । निर्मोही अखाड़ा विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा पाने वाले पक्षों में से एक है।

अखाड़े ने सर्वोच्च न्यायालय से रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला करने का आग्रह किया । निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के ज़मीन के अधिग्रहण करने की वजह से कई मंदिर नष्ट हो गए थे । अखाड़े ने कहा कि इन मंदिरों का प्रबंधन उनके पास था।