गेहूँ खरीदने के लिए किसानों के खेतों तक पहुँची योगी सरकार

Yogi Adityanath

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सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की है । इसके तहत किसान अपनी सुविधा के मुताबिक दिन और समय चुनकर टोकन ले सकते हैं ।

प्रदेश सरकार किसानों से अब तक कुल 289.79 लाख क्विंटल गेहूं खरीद चुकी है। जिसमें से 2, 613 किसानों से 180745.5979 क्विंटल गेहूं की खरीद एफपीसी के माध्यम से की गई है। यही नहीं किसानों की सुविधा के लिए एफपीसी ने प्रदेश के सभी 18 मण्डलों में 134 सेंटर भी बनाए हैं।

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दो से तीन गांवों के 100 से लेकर 1,000 प्रगतिशील किसानों को जोड़कर एक कंपनी बनाई जाती है, जिसे फॉर्म्स प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। इसके माध्यम से किसानों को सामूहिक और कमर्शियल खेती के लिए प्रेरित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर इनकी पहुंच होने से योगी सरकार इन कंपनियों के जरिए किसानों से गेहूं खरीद रही है। इससे किसानों को मण्डियों में नहीं जाना पड़ रहा है और उनकी फसल खेतों से ही बिक रही है।

ऑनलाइन टोकन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी मदद मिल रही है ।

कोरोनावायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच खरीद केंद्रों को खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को लाने में खाद्य विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था । इसे देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है ।  विभाग के पोर्टल पर किसान अपनी खतौनी और आधार कार्ड की डिटेल भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद किसान अपनी सुविधा के मुताबिक दिन और समय तय कर टोकन ले सकते हैं।

इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 6,70,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 4,18,000 किसानों की तौल कराई जा चुकी है।

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भारत सरकार के पोर्टल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से योगी सरकार किसानों की उपज की खरीद कर रही है। इससे किसानों से रोजाना 6 से 7 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए पूरी जांच-पड़ताल के बाद वास्तविक किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है।

इसके जरिए प्रदेश सरकार अब तक 4, 18, 155 किसानों से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1, 925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद चुकी है ।  अब तक किसानों का 3 , 594 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

खाद्य आयुक्त के मुताबिक सरकार की तरफ से गेहूं खरीद की आखिरी तारीख फिलहाल 15 जून तय की गई है ।