रियल्टी सेक्टर को जीएसटी में जल्द राहत: पीयूष गोयल

नई दिल्ली ।  सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने पर विचार कर रही है । जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इन पर कुछ कदम उठाए जाएंगे । जीएसटी परिषद की बैठक 20 फरवरी को होने वाली है। फिलहाल अंडर-कंस्ट्रक्शन घरों पर 12 फीसदी जीएसटी, 6 फीसदी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है। 

उद्योग निकाय क्रेडाई की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने रियल्टी सेक्टर को सलाह दी कि वर्तमान कीमतों पर ही कंपनियां अपनी इन्वेंट्री बेच दें, जबकि रियल्टी सेक्टर की शिकायत है कि कीमतें फिलहाल कम हैं।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन्होंने बैंकों से आवास सेक्टर को कर्ज मुहैया कराने के लिए कदम उठाने को कहा है। 

इस आयोजन में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों को रियल्टी सेक्टर के साथ उनकी बंद पड़ी परियोजनाओं को लेकर बैठक करने को कहा। 

पीयूष गोयल ने कहा, “प्रधानमंत्री ने हमें निर्देश दिया है कि जीएसटी संरचना पर विचार करें। हमने इस पर गहन विचार-विमर्श किया है। पिछली बार हम लगभग सहमत थे, लेकिन एक अलग विचार आ जाने के कारण सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अलग-अलग कोण से अलग-अलग विचार आते हैं, लेकिन एक पर सहमति बनानी पड़ती है।”

गोयल ने इससे पहले डेवलपर्स की अंब्रेला निकाय क्रेडाई के साथ बैठक में वादा किया कि जीएसटी परिषद की बैठक में अंडर-कंस्ट्रक्शन घरों पर कर में कमी की जाएगी।

आईएएनएस इनपुट के साथ