लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र की अहम बातें

कांग्रेस

नई दिल्ली | आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना 53 पन्नों का घोषणापत्र जारी कर दिया । अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने सुशासन, किसानों को कर्ज़ से मुक्ति, मौजूदा रोजगार को बचाते हुए नए रोजगारों पैदा करना, बिना किसी भेदभाव के भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों को लागू करने जैसे वादे किए हैं ।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया ।

घोषणापत्र में काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान और सम्मान का वादा

कांग्रेस के मैनिफेस्टो में काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान सम्मान की बात कही गई है । काम का मतलब रोज़गार, दाम का मतलब सभी के लिए काम करने वाली अर्थव्यवस्था से है ।

शान को भारत के हार्ड और सॉफ्ट पावर में गर्व, सुशासन का मतलब अच्छे शासन से है । वहीं स्वाभिमान को कांग्रेस ने वंचितों के आत्मसम्मान से जोड़ा है तो सम्मान के तहत कांग्रेस ने सभी के लिए गरिमापूर्ण जीवन का वादा किया है

150 दिनों के रोज़गार की गारंटी

कांग्रेस ने मनरेगा में बदलाव करने का वादा किया है । मनरेगा 3.0 लॉन्च के जरिए कांग्रेस जल सुरक्षा, मिट्टी की सुरक्षा और कृषि से जुड़े बाकी मुद्दों पर काम करेगी ।

घोषणापत्र के मुताबिक, “ब्लॉक या जिलों में 100 दिनों के रोजगार का लक्ष्य हासिल करने के बाद हम रोजगार गारंटी के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 करेंगे और मनरेगा कर्मियों को वाटरबॉडीज रेस्टोरेशन मिशन और वेस्टलैंड रिजेनेरेशन मिशन में काम देंगे।”

नए रोज़गार का वादा

कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मौजूदा रोजगार को बचाए रखने के साथ-साथ रोजगार के नए मौके पैदा करने की बात कही है

किसानों को ‘कर्ज़ मुक्ति’

पार्टी ने देश भर में किसानों का कर्ज़ माफ करने के साथ-साथ उन कदमों को उठाने का वादा किया है जिससे किसानों को कर्ज़ से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी । मैनिफेस्टो में कहा गया है कि किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और और संस्थागत कर्ज़ तक पहुंच जैसे कदम उठाकर किसानों को कर्ज मुक्ति की राह पर ले जाया जाएगा ।

72000 रुपए की न्यूनतम आय का वादा

कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी न्यूनतम आय सहयोग कार्यक्रम या न्यूनतम आय योजना लाएगी जिसके तहत देश के सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों को 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा।

बिना भेदभाव वाला भ्रष्टाचार-रोधी कानून

पार्टी ने ‘बिना किसी भेदभाव के’ भ्रष्टाचार-रोधी कानून लागू करने का वादा किया।

पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार मोदी सरकार की तरफ से किए गए कई सौदों, विशेष रूप से राफेल सौदे की जांच करेगी। पार्टी उन परिस्थितियों की भी जांच करेगी जिनके अंतर्गत घोटालेबाजों को देश से बाहर जाने दिया गया।

उद्योग, सेवा व रोजगार के लिए नया मंत्रालय

पार्टी ने उद्योग, सेवा व रोजगार के नए मंत्रालय के गठन का भी वादा किया।

जम्मू-कश्मीर के हालात बेहतर करने का वादा

घोषणापत्र के मुताबिक, पार्टी जम्मू एवं कश्मीर में हालात बेहतर करेगी इसके । सैन्य बल (विशेष बल) अधिनियम और जम्मू एवं कश्मीर में अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा भी करेगी।

घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के छात्रों, व्यापारियों या बाकी नागरिकों को सुरक्षा और पढ़ाई के अधिकार के साथ-साथ देश में कहीं भी व्यापार करने की सुविधा देने का वादा किया गया है। घोषणापत्र में कहा गया कि पार्टी ‘यहां के लोगों से भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों को लेकर चिंतित है।’

कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जम्मू-कश्मर को लेकर पार्टी दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाएगी । पहला, सीमा पर बिना किसी किंतु-परंतु के साथ पूरी मजबूती से घुसपैठ को खत्म किया जाएगा और दूसरा, जनता की मांगों को निष्पक्षता से पूरा किया जाएगा ।

पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पार्टी ने विशेष राज्य का दर्जा तथा औद्योगिक नीति लागू करने का वादा किया।

देश में लोकसभा चुनाव सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होंगे। मतगणना 23 मई को होगी।